HC से उत्तराखंड सरकार को झटका

HCसे उत्तराखंड सरकार को झटका 

नैनीताल हाईकोर्ट

उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को मुफ्त में बंगला-गाड़ी जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, 6 महीने में मार्केट रेट से किराया कराना होगा जमा

हाईकोर्ट ने पिछले साल 3 मई को ही सभी पूर्व CM से किराया वसूलने का आदेश दिया था। राज्य सरकार इस फैसले को पलटते हुए अध्यादेश लेते आई थी।
HC ने सरकार  के अध्यादेश को असंवैधानिक करार दिया, सुविधाएं लेने वाले सभी पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा से जुड़े

 एक समाजसेवी ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पिछले साल 3 मई को आदेश देते हुए कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले, गाड़ी आदि सभी सुविधाओं का किराया मार्केट रेट से देना होगा।

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला, गाड़ी और अन्य सरकारी सुविधाओं में छूट देने के लिए बनाए गए कानून को असंवैधानिक बताया। कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि अगर निर्धारित वक्त में नेताओं की ओर से किराया नहीं मिलता है तो सरकार वसूली की कार्रवाई करे।

कोर्ट के आदेश से बचने के लिए कैबिनेट में पास कराया था कानून, इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत देने के इरादे से राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया। तय हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले, गाड़ी के किराए का भुगतान सरकार करेगी और उन्हें सभी सुविधाएं पहले की तरह मुफ्त दी जाती रहेंगी। पिछले साल सितंबर में ही इस अध्यादेश पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी। जिसके बाद हाईकोर्ट का आदेश निष्प्रभावी हो गया था।

इस पर सुनवाई करते हुए 23 मार्च को चीफ जस्टिस की कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। समाजसेवी अवधेश कौशल ने इस अध्यादेश को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अवधेश ने यूपी के मामले का जिक्र करते हुए कहा था कि राज्य सरकार का अध्यादेश असंवैधानिक है। यूपी में भी इस तरह का एक्ट आया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। सरकार का यह एक्ट आर्टिकल 14, यानी समानता के अधिकार के खिलाफ है।